कायदे सोप्या भाषेत

केंद्रीय अधिनियम क्र. 21 (1860)

संस्था नोंदणी अधिनियम

संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860

अधिकृत नाव: The Societies Registration Act, 1860

कायदा काय सांगतो

• साहित्यिक, वैज्ञानिक व धर्मादाय संस्थांच्या नोंदणीची तरतूद करतो.
• 7 किंवा अधिक व्यक्ती संस्थेच्या घटनापत्रावर (मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन) सही करून आणि ते संस्था निबंधकांकडे दाखल करून संस्था स्थापन करू शकतात.
• नोंदणीनंतर संस्था कायदेशीर अस्तित्व असलेली संस्था बनते. ती स्वतःच्या नावाने मालमत्ता धारण करू शकते, आणि स्वतःच्या नावाने दावा दाखल करू शकते किंवा तिच्यावर दावा दाखल होऊ शकतो.

महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XXIX (1950). पूर्वीचे नाव: मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950

अधिकृत नाव: The Maharashtra Public Trusts Act, 1950

कायदा काय सांगतो

• महाराष्ट्रातील सार्वजनिक धार्मिक व धर्मादाय न्यासांचे नियमन करतो, यात धर्मादाय हेतूने नोंदणी झालेल्या संस्थांचाही समावेश आहे.
• प्रत्येक सार्वजनिक न्यासाची धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे (कलम 18).
• नोंदणीकृत न्यासाने योग्य हिशेब ठेवणे, दरवर्षी त्यांचे लेखापरीक्षण करून घेणे आणि ते धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल करणे आवश्यक आहे.

हे लक्षात ठेवा. हा अधिनियम पूर्वी "मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950" (Bombay Public Trusts Act, 1950) या नावाने ओळखला जात असे. जुन्या प्रमाणपत्रांवर जुने नाव असते.

अधिनियम क्र. 30 (2025), 1 एप्रिल 2026 पासून लागू. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ

12A व 80G (आयकर)

आयकर अधिनियम, 2025 (पूर्वीचा आयकर अधिनियम, 1961)

अधिकृत नाव: The Income-tax Act, 2025

कायदा काय सांगतो

• 12A (आता 2025 च्या अधिनियमातील कलम 332): आयकर विभागाकडे नोंदणीकृत धर्मादाय संस्था आपल्या धर्मादाय उद्दिष्टांवर खर्च करत असलेल्या उत्पन्नावर कर भरत नाही. 2025 चा अधिनियम अशा संस्थेला "नोंदणीकृत ना-नफा संस्था" (Registered Non-Profit Organisation) म्हणतो.
• 80G (आता मान्यतेसाठी कलम 354 आणि देणगीदाराच्या वजावटीसाठी कलम 133): मान्यताप्राप्त संस्थेला देणगी देणारी व्यक्ती देणगीच्या 50% रक्कम करपात्र उत्पन्नातून वजा करू शकते, मात्र एकूण मर्यादा देणगीदाराच्या समायोजित एकूण उत्पन्नाच्या 10% इतकी असते.
• ₹2,000 पेक्षा जास्त रोख देणगी पात्र ठरत नाही. नवीन (डीफॉल्ट) कर प्रणाली निवडणाऱ्या देणगीदारांना ही वजावट मिळत नाही.
• 1961 च्या अधिनियमानुसार मिळालेल्या नोंदण्या त्यांच्या मूळ मुदतीपर्यंत वैध राहतात.

हे लक्षात ठेवा. लोक अजूनही "12A" आणि "80G" म्हणतात, जे जुन्या 1961 च्या अधिनियमातील कलम क्रमांक आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून नवे कलम क्रमांक लागू आहेत.

केंद्रीय अधिनियम क्र. 42 (2010). गृह मंत्रालय

FCRA

परदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

अधिकृत नाव: The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010

कायदा काय सांगतो

• कोणतेही परदेशी अंशदान स्वीकारण्यासाठी संस्थेला केंद्र सरकारकडे नोंदणी आवश्यक आहे (कलम 11). नोंदणी 5 वर्षांसाठी वैध असते आणि तिचे नूतनीकरण करावे लागते.
• परदेशी अंशदान सर्वप्रथम केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली मुख्य शाखेतील निर्धारित "FCRA खात्या"तच जमा व्हावे लागते (कलम 17).
• हे अंशदान इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला हस्तांतरित करता येत नाही (कलम 7), आणि प्रशासकीय खर्चावर 20% पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करता येत नाही (कलम 8).
• परदेशी अंशदानाचे हिशेब स्वतंत्रपणे ठेवले जातात आणि दरवर्षी शासनाला सादर केले जातात.

केंद्रीय अधिनियम क्र. 18 (2013). कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय

CSR-1 (कंपनी अधिनियम)

कंपनी अधिनियम, 2013: कलम 135 व अनुसूची VII, आणि कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व धोरण) नियम, 2014

अधिकृत नाव: The Companies Act, 2013 (section 135, Schedule VII) and the Companies (CSR Policy) Rules, 2014

कायदा काय सांगतो

• ज्या कंपनीची निव्वळ संपत्ती ₹500 कोटी किंवा अधिक, उलाढाल ₹1,000 कोटी किंवा अधिक, किंवा निव्वळ नफा ₹5 कोटी किंवा अधिक आहे, तिने मागील 3 वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या किमान 2% रक्कम CSR वर खर्च करणे बंधनकारक आहे (कलम 135).
• हा खर्च अनुसूची VII मधील कामांवरच करावा लागतो, जसे पर्यावरण, प्राणी कल्याण, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण विकास.
• कंपनी नोंदणीकृत संस्था किंवा न्यासामार्फत CSR काम करू शकते. त्यासाठी त्या संस्थेने आधी CSR-1 अर्ज भरून केंद्र सरकारकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे (CSR नियमांतील नियम 4(2)). यातून CSR नोंदणी क्रमांक मिळतो.

शासनाचे नोंदणी पोर्टल, कायदा नव्हे

NGO DARPAN

NGO DARPAN पोर्टल, नीती आयोग

अधिकृत नाव: NGO DARPAN portal, NITI Aayog

कायदा काय सांगतो

• NGO DARPAN हे नीती आयोगाचे मोफत ऑनलाइन व्यासपीठ आहे, जिथे स्वयंसेवी संस्था नोंदणी करून आपली माहिती शासनाला देतात.
• प्रत्येक संस्थेला एक वेगळा ओळख क्रमांक (Unique ID) मिळतो. सरकारी योजना व अनुदानांसाठी अर्ज करण्यापूर्वी मंत्रालये हा क्रमांक मागतात.

केंद्रीय अधिनियम क्र. 59 (1960). मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालय

भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळ

प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, 1960

अधिकृत नाव: The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960

कायदा काय सांगतो

• हा अधिनियम प्राण्यांना होणारा अनावश्यक त्रास किंवा वेदना टाळतो, आणि ज्याच्या ताब्यात प्राणी आहे त्या प्रत्येक व्यक्तीवर त्याच्या कल्याणाची जबाबदारी टाकतो (कलम 3).
• प्राणी कल्याणाला चालना देणे, शासनाला सल्ला देणे आणि प्राणी कल्याण संस्थांना साहाय्य करणे यासाठी हा अधिनियम भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळाची स्थापना करतो (कलम 4).

महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XXIII (2023). पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग अधिनियम, 2023

अधिकृत नाव: The Maharashtra Goseva Ayog Act, 2023

कायदा काय सांगतो

• महाराष्ट्रातील गोवंशाचे जतन, संरक्षण व कल्याण यांची तरतूद करतो, आणि महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करतो.
• प्रत्येक गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ आणि गोरक्षण संस्थेने आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आयोग नोंदणी प्रमाणपत्र देतो.
• या संस्थांसाठीच्या योजना आणि देशी गोवंशाच्या विकासावर आयोग देखरेख ठेवतो.

केंद्रीय अधिनियम क्र. 27 (2006). सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय

MSME (उद्यम)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006

अधिकृत नाव: The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

कायदा काय सांगतो

• गुंतवणूक व उलाढालीनुसार उद्योगांचे सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम असे वर्गीकरण करतो, आणि त्यांच्या नोंदणीची तरतूद करतो (आता ही नोंदणी "उद्यम" म्हणून ऑनलाइन होते).
• नोंदणीकृत घटकांना लघुउद्योगांसाठीच्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येतो.

केंद्रीय अधिनियम क्र. 2 (2007). आदिवासी कार्य मंत्रालय

वनहक्क कायदा

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006

अधिकृत नाव: The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

कायदा काय सांगतो

• अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी पिढ्यानपिढ्या ज्या वनजमिनीवर व संसाधनांवर अवलंबून आहेत, त्यावरील त्यांचे हक्क मान्य करतो.
• गावाला सामूहिक वन संसाधन हक्क देतो: आपल्या पारंपरिक जंगलाचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क (कलम 3(1)(i)).
• गौण वनोपजावर समुदायांना मालकी देतो, आणि ते गोळा करणे, वापरणे व विकणे याचा हक्क देतो (कलम 3(1)(c)). गौण वनोपजात तेंदूपत्ता, मोह, मध, लाख आणि औषधी वनस्पती यांचा समावेश होतो (कलम 2(i)).
• हक्क मागण्याची प्रक्रिया ग्रामसभा सुरू करते (कलम 6), आणि आपल्या क्षेत्रातील वन्यजीव, जंगल व जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे (कलम 5).

केंद्रीय अधिनियम क्र. 53 (1972). पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

अधिकृत नाव: The Wild Life (Protection) Act, 1972

कायदा काय सांगतो

• देशभरातील वन्य प्राणी, पक्षी व वनस्पती आणि त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण करतो.
• कलम 36A नुसार, स्थानिक समुदायांशी सल्लामसलत करून राज्य शासन शासकीय जमीन संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकते. ही तरतूद विशेषतः राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांलगतच्या जमिनीसाठी, आणि एक संरक्षित क्षेत्र दुसऱ्याला जोडणाऱ्या जमिनीसाठी आहे.
• प्रत्येक संवर्धन राखीव क्षेत्रासाठी स्थानिक लोक व वन विभाग यांची व्यवस्थापन समिती असते (कलम 36B).

केंद्रीय अधिनियम क्र. 18 (2003). पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय

जैविक विविधता अधिनियम

जैविक विविधता अधिनियम, 2002

अधिकृत नाव: The Biological Diversity Act, 2002

कायदा काय सांगतो

• जैवविविधतेचे संवर्धन, तिचा शाश्वत वापर, आणि तिच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांचे न्याय्य वाटप यांची तरतूद करतो.
• ग्रामपंचायतीसारख्या प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्थानिक जैवविविधतेचे संवर्धन व दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे (कलम 41).
• ही समिती लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करते: स्थानिक वनस्पती, प्राणी आणि पारंपरिक ज्ञानाची नोंद.

केंद्रीय अधिनियम क्र. 42 (2005). ग्रामीण विकास मंत्रालय

मनरेगा (ग्रामीण रोजगार हमी)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005

अधिकृत नाव: The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005

कायदा काय सांगतो

• अकुशल शारीरिक कामाची मागणी करणाऱ्या प्रौढ सदस्यांच्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला किमान 100 दिवस मजुरीच्या कामाची कायदेशीर हमी दिली होती (कलम 3).
• कामांचे नियोजन व अंमलबजावणी करणारी मुख्य यंत्रणा ग्रामपंचायत आहे. इतर मान्यताप्राप्त यंत्रणाही कामे राबवू शकतात.

हे लक्षात ठेवा. 1 जुलै 2026 पासून हा अधिनियम रद्द होऊन त्याऐवजी Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (VB-G RAM G) लागू झाला आहे. यात हमी 125 दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. सुरू असलेली कामे व जॉब कार्ड नव्या कायद्यात कायम राहतात.

केंद्रीय अधिनियम क्र. 22 (2023). इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

DPDP अधिनियम

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण अधिनियम, 2023

अधिकृत नाव: The Digital Personal Data Protection Act, 2023

कायदा काय सांगतो

• वैयक्तिक माहिती का व कशी वापरायची हे ठरवणारी संस्था ("डेटा फिड्युशिअरी") ती माहिती फक्त कायदेशीर हेतूसाठी, व्यक्तीच्या संमतीने किंवा काही ठरावीक वैध कारणांसाठीच वापरू शकते (कलम 4, 6 व 7).
• कोणती माहिती व कशासाठी गोळा केली जाते हे तिने लोकांना सांगणे आवश्यक आहे (कलम 5). माहिती सुरक्षित ठेवली पाहिजे, आणि हेतू पूर्ण झाल्यावर ती हटवली पाहिजे (कलम 8).
• लोकांना आपली माहिती पाहण्याचा, दुरुस्त करण्याचा किंवा हटवण्याचा, आणि तक्रार करण्याचा हक्क आहे (कलम 11 ते 13). मुलांच्या माहितीसाठी पालकांची पडताळणीयोग्य संमती आवश्यक आहे (कलम 9).
• तक्रारी भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाकडे करता येतात.